Nepal

प्रदेश १ सरकारलाई प्रश्न : नाम राख्न पार्टी अध्यक्षको निर्देशन पर्खेको हो ?

१ फागुन, विराटनगर । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसले प्रदेश नं एकको नामाकरणको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल ल्याउन सरकारसंग माग गरेको छ ।

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशको नामकरणमा नेकपाको ह्वीप पर्खेर बसेको भन्दै नेकपाका अध्यक्षद्वयलाई तत्काल प्रदेशको नाम जुराइदिन पनि आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार प्रदेशसभाको बैठकमा कांग्रेसका संसदीय दलका सचेतक हिमाल कार्कीले प्रदेशको नामाकरणको बिषयमा सरकार अलमलमा परेको बताए ।
उनले नामाकरण गर्न नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णय कुरेर बसेको हो भने छिटो नाम जुराई ह्वीपसहित निर्देशन दिन पनि नेकपा अध्यक्षद्वयलाई आग्रह गरे ।

कार्कीले भने, ‘संविधानले प्रष्ट भनेको छ, प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी प्रदेशसभाले तोक्ने छ, तर किन दुई तिहाईको प्रदेश सरकार नामाकरणको प्रस्ताव प्रदेशमा पेश गर्न सक्दैन ? साँच्चिकै अध्यक्षद्वयको निर्देशन कुरेर बसेको हो भने तत्काल अध्यक्षद्वयले प्रदेशको नाम जुराएर ह्वीपसहित निर्देशन दिनुपर्ने नत्र प्रदेश सरकारले नामकरणको प्रस्ताव प्रदेश सभामा ल्याउन ढिलाइ हुनु भएन ।’

काग्रेसकै अर्का प्रदेश सभासदस्य प्रतापप्रकास हाङ्नामले पनि प्रदेश सरकार गठन भएको दुई बर्ष सम्म नाम विनाको प्रदेश रहेकाले अब ढिला गर्न नहुने बताए ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा संघीयताको खिल्ली उडाउने काम गरेको बताए ।

उनले प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग र लगानी बोर्डको पदाधिकारीको नियुक्ति अन्य प्रदेशका मानिसलाई गरेको भन्दै संघीयताको मर्म र भावना विपरीत भएको बताए ।

प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा सत्तापक्षका सांसद मोहनकुमार खडका, राजकुमार ओझाले प्रादेशिक सडक निर्माणमा भएको ढिलाइमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।

प्रदेश सांसद काजीमान कागतेले प्रदेश चिया कफी बोर्ड गठन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराए ।

दुई विधेयक प्रदेशसभामा टेवल

प्रदेशसभाकोे बैठकमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री जगदिश कुसियतले प्रदेश स्तरमा फर्मदर्ता, नवीकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा दर्ता गराएका छन् ।

त्यसैगरी सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेश नं १ जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सदनमा प्रस्तुत गरे ।