यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
१४ असोज, काठमाडौं । रुपन्देही (भैरहवा)का प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यले अदालतको आदेशको आफू अनुकूल व्याख्या गरी भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएको खुलेको छ ।
अदालतले जग्गा दर्ताबारेमा जे जो बुझ्नु पर्ने हो बुझी आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू’ भनी आदेश दिएको थियो । प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यले उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटबल इजलासले जग्गा दर्ता गर्न परमादेश दिएको भन्दै विमानस्थलभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको खुलेको हो ।
अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा रुपन्देही(भैरहवा)का प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यले अदालतले नै जग्गा दर्ता गर्नू भनी परमादेश दिएको र त्यसै अनुसार जग्गा दर्ता भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘उच्च अदालतले परमादेश दिइसकेको छ । त्यसभन्दा अघि जिल्ला अदालतमा त्यो जग्गाको विषयमा मिलापत्र भएको रहेछ । मिलापत्र हुँदा नै जग्गा दर्ताको कुरा उठेको हो । जे बुझ्नुपर्ने बुझी सबै अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय भएको हो ।’
भैरहवाका पर्वतराजकान्त मिश्रले हाल भैरहवा विमानस्थलभित्र पर्ने जग्गामा आफ्नो हक लाग्ने भन्दै दर्ताका लागि भैरहवाको मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । मालपोत कार्यालयले त्यसकारे कुनै निर्णय गरेको थिएन ।
निवेदनमाथि कुनै निर्णय नहुँदा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उनी उच्च अदालत, रुपन्देहीको बुटबल इजलास गए । उच्च अदालतले १७ माघ २०७९ मा ‘जे जो बुझुनुपर्ने हो बुझी आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू’ भनी आदेश दिएको हो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग सम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘सरसर्ती हेर्दा अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरी निर्णय भएको देखिन्छ ।’
यस्तो छ विवाद
भैरहवाकी सुर्जा मिश्राइनको नाममा ३४ कित्ता (कूल ३ विगाहा १४ कट्ठा) जग्गा थियो । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राज्यका नाममा अधिग्रहण हुने भएपछि उनले काली मन्दिरलाई जग्गा दिएकी थिइन् । २०२५ सालमा मिश्राइनको मृत्युपछि रमाकान्त मिश्रले ‘भाउजूको सम्पत्ति खाने हकवाला म हुँ’ भनी हदबन्दीबाट बँचेको जग्गाका लागि अदालतमा निवेदन दिए । २०३६ सालमा सर्वोच्च अदालतले रमाकान्त मिश्रलाई हकवाला भन्न मिल्ने ठहर्याइदियो ।
केही जग्गामा मोही लागेको थियो । लामो प्रक्रियापछि २०६४ सालमा रमाकान्त मिश्रको नाममा जग्गा नामसारी भयो, त्यसलगत्तै उनको निधन भयो । अहिले मुद्दा हालेका पर्वतराज मिश्र (रमाकान्त मिश्रका नाती) ले बाजेबाट केही जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर बेचेको स्विकारेका छन् । विमानस्थल निर्माणकै क्रममा समेत उनले केही जग्गाको मुआब्जा समेत लिए । त्यसपछि बाँकी रहेको ७ कित्ता जग्गा छुट भएकाले दर्ता गरिपाउँ भन्ने उनको दाबी थियो । यथार्थमा त्यो जग्गा छुट नभई हदबन्दीका कारण सरकारका नाममा गएको थियो ।
यही बीचमा रमाकान्तको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालयको निर्णय विरुद्ध विश्वम्भरनाथ मिश्र, हरिद्वारप्रसाद बनिया र चन्द्रशेखर मिश्र सर्वोच्च अदालत गए । उनीहरुले त्यो जग्गामा आफूहरुको पनि हक भएको दावी गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले रमाकान्तको नाममा मात्रै जग्गा दर्ता गर्ने मालपोतको निर्णय बदर गरिदियो । त्यसपछि मालपोत कार्यालयले हक कायम गरी ल्याउनु भनी २०७३ सालमा निर्णय पर्चा खडा गरेको थियो । दुवै पक्षबीच मिलापत्र भयो ।
उनीहरुबीच आफूहरुको नाममा आउन छुटेको जग्गाको छुट दर्ता गर्ने अनि त्यो जग्गा विमानस्थलमा परेकाले मुआब्जा बुझी हक छाड्ने भनी जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा मिलापत्र भयो ।
जिल्ला अदालतबाट मिलापत्रको चिठी २३ पुस २०७९ मा मालपोत कार्यालय रुपन्देही(भैरहवा)मा पुग्यो । अनि पर्वतराजले मिलापत्र अनुसार छुट जग्गा दर्ता पाउँ भनी निवेदन दिए । मालपोत कार्यालय यसबारे लामो समयसम्म कुनै निर्णय नगरी बस्यो ।
पर्वतराजले उच्च अदालत तुलसीपुरको, बुटबल इजलासमा जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मुद्दा हाले । मालपोत कार्यालयले नापी कार्यालयबाट फिल्डबुक मगाई हेर्दा त्यहाँ कसैको नाम उल्लेख नभई खाली जग्गा जनिएकाले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी अदालतमा जवाफ लेख्यो । उसले अहिले छुट जग्गा दर्ता नखुलेकाले छुट दर्ताको कारवाही अगाडि नसकिनेको जवाफ पनि दियो ।
व्यक्तिको निवेदनमाथि कुनै कारवाही नगर्ने, त्यसको आधार र कारण समेत नबताउने लगायतका काम कानूनी शासन, सुशासनको मूल्य र मान्यतालाई उपहास गरेको भन्दै अध्ययन गरेर तत्काल निर्णयमा पुग्नू भनी मालपोत कार्यालय प्रमुखको नाममा अदालतले आदेश दियो ।
न्यायाधीशहरु चन्द्रबहादुर सारु र किरण पौडेलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदन उपर कुनै निर्णय गरेको नदेखिँदा जे जो बुझ्नु पर्ने हो बुझी आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
यही आदेशलाई आधार मानेर मालपोत कार्यालयका प्रमुख कुमार आचार्यले गत ८ वैशाखमा भैरहवा विमानस्थलभित्रका जग्गा पर्वतराजकान्त मिश्रको नाममा दर्ता गरिदिए । आचार्यले १० कट्ठा जग्गा मात्र आफूले पर्वतराजकान्तको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरेका छन्, तर मालपोत विभागमा आएको विवरणमा भने ४ विगाहा १६ कठ्ठा जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको उल्लेख छ ।
विमानस्थलभित्रको जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता भएपनि पर्वतराजले त्यसको भोगचलन गर्ने सम्भावना नै थिएन । त्यसपछि उनी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विमानस्थल आयोजना कार्यालयमा गएर मुआब्जाको माग गरेका थिए । सञ्चालनमा आइसकेको विमानस्थलभित्रको जग्गाको मुआब्जा माग गरेपछि विमानस्थल कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोतमा खबर गर्यो ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले पनि अध्ययन टोली रुपन्देही पठाउने तयारी गरेको छ । विभागका महानिर्देशक विदुरप्रसाद खनाल भन्छन्, ‘टोलीले आवश्यक विवरण ल्याएपछि मात्रै थप थाहा होला ।’
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले सम्बन्धित व्यक्तिबाट मुआब्जा माग भएपछि विमानस्थलको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थाह भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सम्बन्धित क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ, त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन थालेका छौं’ उनले भने, ‘आवश्यक सोधपुछ र अध्ययनपछि जे देखिन्छ, त्यही निर्णय हुन्छ ।’
भूमि व्यवस्था विभागसम्वद्ध स्रोतका अनुसार प्रारिम्भक अध्ययनका क्रममा मालपोत कार्यालयले अदालतको फैसलाको अपव्याख्या गरेर जग्गा दर्ता गरेको देखिन्छ । ‘त्यही कार्यालयले अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदा यो जग्गाको फिल्डबुकमा कसैको नाम छैन, छुट दर्ता गर्न सकिँदैन भनेर जवाफ लेखेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अदालतले छानबिन गरेर निर्णय गर्नु भनेपछि परमादेशका कारण जग्गा दर्ता गरिदिन बाध्य भयौं भनेर दावी गर्नु बदनियतपूर्ण काम हो ।’
मालपोत कार्यालयका प्रमुख आचार्य भने १० कठ्ठाको हकमा मात्रै आफूले निर्णय गरेको भन्दै अरु जग्गाबारे आफू आउनुभन्दा अघि नै निर्णय भएको बताउँछन् ।