Nepal

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नजरमा लिपुलेक विवाद

नोभेम्बर २२०१९ गते भारतले आफ्नो केन्द्रशासित प्रदेशमा जम्मु कश्मीर र लद्दाखलाई समेट्दै भारतको औपचारिक राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेसँगै यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा तरङ्ग सिर्जना गर्‍यो । आन्तरिक सीमानामा मात्र नभई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा पनि फेरबदल गरेको यस राजनीतिक नक्साले नेपालले सधैँ आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गर्दै आइरहेको लिम्पियाधुरालिपुलेक र कालापानी लगायतका भूभागहरुलाई पनि भारतको क्षेत्र भित्र पार्यो ।

भारतको यस कदमसँगै नेपालभित्र राष्ट्रियस्तरका सञ्चार माध्ययमदेखि लिएर सरकारको विज्ञप्तीसम्म यस कदमको विरोध र टीकाटिप्पणीहरुले स्थान पाए । यस विषयमा नेपालले भारतको उक्त कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कूटनीतिक पत्र पनि पठायो । तर, भारत यसलाई समाधान गर्न अनिच्छुक भएकाले कूटनीतिक तवरबाट यो समस्या समाधान हुन सकेन । यसपछि नेपालले गरेको हरेक कूटनीतिक पहल र भारतको उपस्थितिको विरोधलाई लत्याउँदै भारतले उक्त भूमिमाथि नेपालको सार्वभौमिकतालाई वेवास्ता गर्दै लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर पुग्ने सडक सञ्जाल निर्माणको कार्यलाई जारी राख्यो ।

८ मे२०२० का दिन भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त सडक सञ्जालको उद्घाटन गरेपश्चात केहि समय सेलाएको यस विवाद फेरी अचानक उत्सर्गमा पुग्यो । यो नितान्त २०१५ मा लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जोड्न सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने भारत र चिनबिच भएको समझ्दारीकै नतिजा थियो । स्मरणिय छत्यसबेला पनि नेपालले उक्त समझ्दारीको कूटनीतिक विरोध जनाएको थियो ।

तेस्रो पक्षको उपस्थितिमा मध्यस्थताका लागि भारतलाई दबाव कायम गर्न सकिन्छ । निष्पक्ष चरित्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विज्ञताका कारण यस विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (इन्टरनेश्‍नल कोर्ट अफ जस्टिस) नै उचित पक्ष हुन सक्छ

नेपाली भूभागमा भारतले निर्माण गरेको उक्त सडक खण्डका विषयमा आपत्ति जनाउँदै अहिले पनि पुन नेपालले भारतलाई कूटनीतिक पत्र पठाउँदै उक्त अतिक्रमित भूभागमाथि आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गर्‍यो । भारतको यस कदमको विरोध नेपालमा त उत्तिकै मात्रामा छ भने भारतमा पनि त्यहाँका प्राध्यापकनेपाल-भारत सम्बन्ध विज्ञ लगायत अन्य बौद्धिक जमातले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

दुई राष्ट्रको दाबीको मूल्यांकन

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै पनि विवादित भूभागमाथि सार्वभौमिकताको प्रश्‍न उठेमा मुख्यतः उक्त भूमिमाथिको कानुनी हक (लिगल टाइटल) र प्रभावकारी स्वामित्वले (इफेक्टिभ अकुपेसन) कुन देशको सार्वभौमसत्ता कायम रहन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ ।

१९६२ को भारत-चिन युद्ध पश्चात भारतीय सेनाको उपस्थिति र चेकपोस्टको निर्माण उक्त क्षेत्रमा हुँदै आएको छ । उक्त समयमा त्यस क्षेत्रमा नेपालको स्थानीय निकायको उपस्थिति हामीले पाउन सकिन्छ । भारतले आफ्नो सैन्य उपस्थितीलाई देखाएर उक्त क्षेत्रमाथि आफ्नो प्रभावकारी स्वामित्वको दाबी लिन सक्छ । तर, उसले त्यस भूभागमाथि कब्जा जनाई रहँदा उक्त क्षेत्रमाथि औपचारिकरूपमा कुनै अधिकार प्रयोग गरेको वा उसको स्थानीय प्रशासनको उपस्थिति भेट्न सकिँदैन । तसर्थ उसको त्यस क्षेत्रको उपस्थिति केबल प्रतिकात्मक कब्जाको (सिम्बोलिक एनेक्सेसन) रूपमा मात्र स्थापित हुन जान्छ, जसले उसको प्रभावकारी स्वामित्वलाई पुष्टि गर्न सक्दैन ।

नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनीबिच युद्ध रोक्न १८१६ मा सम्पन्‍न भएको सुगौली सन्धीले नेपाल-भारत सीमानालाई निर्धारण गर्छ । उक्त सन्धीको धारा ५ अनुसार नेपालको भारतसँगको पश्चिमी सीमाना काली नदी हो । उक्त व्यवस्था बमोजिम काली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरालिपुलेककालापानी लगायत झण्डै ३७५ वर्ग किलोमिटर भूभाग नेपालको पर्दछ । औपनिवेशिक राज्यको रूपमा गठन भएको कारण भारतले आफ्नो पूर्ववर्ती उपनिवेशी शासकले (इष्ट इन्डिया कम्पनी) शासन गरेको भूभागमाथि मात्र आफ्नो सार्वभौमसत्ताको दाबी गर्न सक्दछ ।

१८१६ पश्चात नेपाल-भारतबिच १९५० को शान्ती तथा मैत्री सन्धी लगायत अनेकौँ सन्धीसम्झौताहरु सम्पन्‍न भएको छ । १९५० को उक्त सन्धीले नेपाल-भारत वा भारतको प्रतिनिधित्व गरेको इष्ट इन्डिया कम्पनीबिच सम्पन्न भएका अगाडिका सम्पूर्ण सन्धीसम्झौताहरु खारेज गरेको छ ।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै नयाँ सन्धीले दुईदेशबिचको सीमाना निर्धारण नगरेसम्म पहिल्यैदेखि सीमाना निर्धारण गर्ने गरेको सन्धी अनुसार सीमाना कायम हुन्छ भन्‍ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय परम्परागत कानुनको रूपमा स्थापित छ । १८१६ को सुगौली सन्धी हालसम्म नेपाल-भारतबिच सीमाना निर्धारण गर्न गरिएको एउटै मात्र सन्धी हो । यसर्थ उक्त सन्धीको अस्तित्व वा स्थितिको प्रश्‍नका बाबजुद पनि सीमानाका विषयमा भएको उक्त समझदारी नै अहिलेसम्मको निरन्तर अस्तित्वको कारण बन्न जान्छ । यसैले नेपालको उक्त भूमिमाथिको कानुनी हक स्थापित हुन्छ ।

भारतले विभिन्‍न समयमा काली नदीको नाम र त्यसको स्थान परिवर्तन गर्ने चेष्टा गर्दै आएको छ । सन् १८२७ र १८५६ मा बेलायतले प्रकाशन गरेको नक्सामा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाइएको छतसर्थ ती भूभाग नेपालको हो भन्‍ने देखिन्छ । यस्तै भारतले २०१९ मा प्रकाशित गरेको पहिलो नक्सामा (आठौँ संस्करण) काली नदीको नाम उल्लेख भएकोमा केहि दिन पश्चात मनसायपूर्ण ढङ्गले उक्त नाम हटाएर अर्को नयाँ नक्सा (नवौँ संस्करण) सार्वजनिक गर्‍यो । लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै काली नदी हो भन्ने कुरा उसैले प्रकाशन गरेको नक्साबाट पनि प्रस्ट छ । उक्त क्षेत्रमा बस्ने नेपालीको जग्गा धनीपूर्जानेपालले त्यस क्षेत्रमा गर्ने गरेको जनगणनातिरो तिरेका कागजातहरु र नेपालको प्रशासनिक निकायको प्रभावकारी उपस्थितिले उक्त भूभागमाथि नेपालको प्रभावकारी सार्वभौम उपस्थिति र स्वामित्व प्रमाणित हुन जान्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकाल यता नेपालले उक्त भूमिमा आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेको छैन । अर्कोतर्फ भने भारतले उक्त क्षेत्रमा चेकपोष्ट स्थापनादेखि लिएर आफ्नो सैन्य उपस्थिति पनि जनाएको छ । भौगोलिक जटिलताथोरै जनसंख्या र मानिसहरुको मौसमी बसाई हुनु यस अर्थमा भारतका लागि वरदान सावित भएको छ ।

द्वारिकानाथ ढुङ्गेलका अनुसार यसपश्चात भारतले मानिसहरुको त्यस क्षेत्रमा आवतजावतलाई नै रोक्न सुरु गर्‍यो । यसको अर्थ भारतले विस्तारै नेपाली भूमि कब्जा गर्ने प्रयत्न गर्‍यो । उहाँका अनुसार दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भइरहँदा उहाँको अनुभवमा भारतीय सैनिकबाट त्यस क्षेत्रमा हुनसक्ने खतराका बारेमा स्थानीय निकाय र प्रशासनले सरकारलाई पत्राचार गर्दै पनि आइरहेको छ । यहाँ छलफल गरिएका कुरा र नेपालले पटकपटक कूटनीतिक विरोध जनाउँदै आएको हुँदा यस अर्थमा नेपालको उक्त क्षेत्रमा शासन गर्ने इच्छा प्रकट भइरहेको छ र यसले नै नेपालको प्रभावकारी स्वामित्व स्थापित हुन जान्छ ।

नेपाल-भारतबिचको सीमा विवादलाई समाधान गर्नका निम्ति दुवै राष्ट्रका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्च स्तरिय समितिको पनि गठन भएको छ । सीमा समस्या समाधान गर्न नेपालले खेलेको यस कूटनीतिक भूमिकाले पनि उक्त भूभागमा उसको नियन्त्रण कायम राखि स्वामित्व जमाउन खोज्ने निरन्तर चाहना व्यक्त हुन्छ ।

यद्यपि उक्त समितिले कुनै ठोस कदम सिफारिस गर्न भने सकेन र यही कूटनीतिक पहलकै बेलामा यसलाई टार्दै भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता राख्यो ।

यस अवस्थामा नेपालले आफ्नो भूभागमा भारतको उपस्थिति रोक्नउक्त भूभागमाथि भारतको सार्वभौमिकता अस्वीकार गर्न र सडक निर्माणको कार्यप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै पटक पटक गरेको विरोधपत्राचारले पनि कूटनीति मार्फत नै यस विवादको निर्क्यौल गर्न नेपाल अग्रसर रहेको पुष्टि हुन्छ । यी सबै पहलका बाबजुत पनि भारतले कूटनीतिक कदमलाई विवाद टार्ने माध्यमको रूपमा मात्र लिइरहेको छ भने दुई राष्ट्रबिच यस अगाडि भएका विभिन्न सन्धीसम्झौता र संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रले सुनिश्चित गरेको नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्नबाट भारत प्रष्ट रूपमा चुकेको छ ।

नेपालको अबको मार्ग

चीनबंग्लादेशपाकिस्तानश्रीलङ्का लगायतका देशहरुसँग पनि सीमानाको विषयमा विवाद भएको भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफूलाई विस्तारवादी राज्यका रूपमा स्थापित गरेको छ । ४१ वर्षदेखि बंग्लादेशसँगको सीमा विवाद २०१५ मा आएर मात्र उसले समाधान गर्न सक्यो । कश्मिरी जनताको संवैधानिक अधिकारलाई खारेज गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भारतप्रति झन सशङ्कित बन्दै गएको अवस्था छ ।

नेपाल-भारतको सीमा विवादलाई समाधान गर्न र दुई राष्ट्रबिचको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्‍नका लागि पनि उच्चस्तरिय भेटवार्ता र कूटनीतिक कदमनै दुवै राष्ट्रको हितमा हुन्छ ।

वास्तवमै यस विषयलाई कूटनीतिक वार्ताद्वारा नै समाधान गर्न खोज्ने नेपालको कदम र उक्त भूभागलाई समेट्दै आफ्नो आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गर्ने सरकारको नीति प्रशंसनिय छ । कूटनीतिक माध्यमद्वारा नै यस विषयलाई समाधान गर्नतर्फ नेपाल अग्रसर हुनुपर्छ ।

यद्यपि भारत यसरी विवाद समाधान गर्न चाहँदैन र नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दैन भने यस विषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उठाउँदै बहसमा ल्याउनुपर्छ । अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूको समर्थन जुटाउन सकेमा पनि यस विषयलाई नेपालले अझ प्रभावकारी रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ ।

तत्पश्चात कुनै तेस्रो पक्षको उपस्थितिमा मध्यस्थताका लागि भारतलाई दबाव कायम गर्न सकिन्छ । निष्पक्ष चरित्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विज्ञताका कारण यस विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (इन्टरनेश्‍नल कोर्ट अफ जस्टिस) नै उचित पक्ष हुन सक्छ ।

(लेखकद्वय काठमाडाैं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थी हुन्)

Football news:

The Rayo-Albacete match, which was Interrupted due to insults from zozuli fans, will be played on June 10
Manchester City are Interested in Sergi Roberto. Barcelona will only agree to sell, but not to exchange
Real will try to acquire Sancho in the summer of 2021
Barcelona players refused to take another pay cut
500 NPL players have donated autographed t-shirts to support healthcare
Dortmund may invite a coach of Salzburg March
The 16-year-old refused to leave Real Madrid because of Ramos' foul on Salah and chose Liverpool. Wait for the base soon