logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Nepal

बमको छर्रालेभन्दा सरकारको व्यवहारले मन दुखेको छ सुरेन्द्रको

भारतीय सेनामा भर्ती हुन बनारस पुगेका सुरेन्द्र खत्री शारीरिक, मानसिकलगायत परीक्षा पास भए। उनका बुवा समेत भारतीय सेनामै कार्यरत रहेको प्रमाणसहित छोडिएको कागजपत्र लिन खत्री २०६३ असारमा घर म्याग्दी फर्किए। घर आएको सात दिनमात्र भएको थियो। कागजपत्र लिएर बनारस फर्कन ५ दिनमात्र बाँकी थियो।

घरमा बस्दा उनले परिवारलाई घरायसी काममा सघाए। म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका २ सल्यानमा बाख्रा चराउन जंगल गए। जंगलमा उनले कालो प्लाष्टिकले बाँधिएको डल्लो देखे। २०६३ असार १२ गतेको दिन थियो त्यो। जुन दिन त्यही ‘प्लाष्टिकको डल्लो’ उनको हातमा पड्कियो।

त्यो बमको डल्लो तत्कालीन विद्रोही माओवादीले म्याग्दीको बेनी आक्रमणका क्रममा छोडिएको हुन सक्ने उनको आशंका छ।

बमले खत्रीको दुबै हात गुम्यो, शरीरभरि बमको छर्रा लाग्यो। अहिले उनको दुइटा हात छैनन् भने शरीरभरि बमका छर्रा छन्।

शरीरमा मात्र होइन, उनको आँखामा पनि अझै बमका छर्रा छन्। जसका कारण खत्रीले एउटा आँखा देख्न सक्दैनन्।

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव समेत रहेका खत्रीलाई बमको छर्राले भन्दा सरकारको व्यवहारले झनै मन दुखाएको छ।

कारण, सरकारले पीडितको परिभाषा दिँदा राज्य या विद्रोही पक्षबाट पीडित भएको खुलाउनुपर्ने।

उनी भन्छन्, ‘त्यो बम कसले राखेको हो यकिन छैन, म कसबाट पीडित?’

उनले दोहोरो भिडन्तमा मारिएका सर्वसाधारणले समेत उजुरी दिन र न्याय माग्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।

माओवादी ‘जनयुद्ध’को समयमा यसरी पीडित भएका नागरिकलाई न्याय र राहतका लागि सरकारले वेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पुनर्गठनको तयारी गरेको छ। आयोग ऐन पीडितमैत्री नभएको र अघिल्लो आयोगले ऐनकै कारण काम गर्न नसकेको आवाज उठेपछि सरकारले ऐन संशोधनको तयारी समेत गरेको छ।

सोही तयारीका लागि वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधनका लागि सोमबार पोखरामा आयोजित प्रदेशस्तरीय छलफलमा द्वन्द्वपीडितले आ-आफ्नो व्यथा र आक्रोश पोखे।

बाग्लुङकी सावित्री खड्काका बुवालाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीले अपहरण पश्चात हत्या गर्‍यो।

सामान्य किसानी परिवारका बुवाको हत्या हुँदा उनी जम्मा १३ वर्षकी थिइन्। अहिले ३० वर्ष पुगिन्।

‘मेरो बुवाको हत्या हुँदा बहिनी ४ वर्षकी थिइन्, अहिले २२ वर्ष पुगिन्, मैले बुवाको हत्या भएको हो भन्दा उनले मनले के ठान्ला?,’ उनले प्रश्न गरिन्।

बुवाको हत्या गर्ने व्यक्ति अहिले पनि खुलेआम हिँडिरहेको र आफूले चिनेको उनले दाबी गरिन्।

सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् पीडितलाई सम्बोधन गर्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्।

‘मेरो आमाको चाहना, मेरो चाहना र मेरो बहिनीको चाहना फरक हुन सक्छ’, उनले भनिन्, ‘साँच्चै पीडितलाई सम्बोधन गर्ने हो भने यी सबै चाहना बुझ्नुपर्छ।’

बाग्लुङको वामी टक्सार प्रहरी चौकीमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५८ असार २२ गते हमला गरेपछि प्रहरी जवान सन्तबहादुर कार्की मारिए।

उनका श्रीमती निरु खड्का सरकारले यो वा त्यो पक्ष भनेर भेदभाव गर्न नहुने बताउँछिन्।

प्रहरी हिरासतमै श्रीमान गुमाउन पुगेकी पोखराकी दुर्गा पहारी अझै पनि द्वन्द्वपीडितको मुद्दा समाधान गर्न सरकारले चासो नदिएको गुनासो गरिन्।

‘मेरो दुई छोरा कसरी हुर्काएँ हुँला, गहभरि आँसु लिएर उनले भनिन्, ‘पीडा परेकालाई परेको पर्‍यै छ, नेता बन्ने नेता भ’कैछ, यिनीहरूको खिचातानीले हामीलाई सधैं रुवायो।’

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा पोखरामा भेला भएका धेरै पीडितले आफ्नो पीडा सुनाए।

कार्यक्रममा बोल्दै बेपत्ता पीडित तथा अभियन्ता रामकुमार भण्डारीले द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्न ‘बिचौलिया’ घुसेको दाबी गरे।

उनले अहिलेको ऐन पीडकमैत्री र आममाफी दिने खालको रहेको भन्दै जघन्य अपराधका घटनामा आममाफी नहुने बताए।

उनले बलात्कार, हत्या, बेपत्ता जस्ता निर्मम घटनाको छानबिन गरेर पीडितलाई सत्यतथ्य सूचना दिन माग गरे।

पोखरामा जम्मा भएका द्वन्द्वपीडित।

‘पीडितको मुद्दाको सामाजिकरण र अपराधीकरण हुनुपर्छ, उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय र परिपूरण नहुने ऐन हामीलाई मान्य हुँदैन।’ सरकारले नै द्वन्द्वकालका पीडकलाई संरक्षण र पुरष्कृत गरेको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालत, मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चस्तरीय मानव अधिकार आयोग लगायतले दिएको सुझाव र निर्देशनको आधारमा रहेर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए।

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल शाहले पीडितसँगको छलफल प्रदेशस्तरबाट जिल्ला र पालिका तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बताए।

उनले पीडितलाई आशा जगाउने गरी कानुन संशोधन गर्न र सोही अनुसार काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आयोगमा नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे।

माओवादी विद्रोहीबाट बुवा गुमाएका फडिन्द्र लुइँटेलले आफूहरूले पनि विकास र समृद्धि नै चाहेको बताए।

बुवाको हत्याविरूद्ध तत्कालीन विद्रोही माओवादी अध्यक्ष (हाल नेकपा अध्यक्ष) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई किटानी गरेर जाहेरी दिएको भन्दै उनले समस्याको समाधान गर्न सरकार र नेताहरू नै तयार नभएको बताए।

‘हाम्रा लागि बन्ने आयोग जागिर खाने ठाउँमात्र नहोस्’, उनले भने, ‘काम नै गरेर देखाओस्।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद मिनेन्द्र रिजालले द्वन्द्व पीडितका मुद्दामा पक्ष र विपक्ष नहुने बताए।

‘पहिले हामीले भनेका कुरा मन नपरेर हामीलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो, अहिले ठीक रहेछ भन्नुभएको छ’, उनले भने, ‘पीडितको पीडा अन्त्य गर्न त सकिँदैन तर अब यस्तो नहोस् भनेर काम गर्नुपर्छ।’

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद खगराज अधिकारीले पीडितहरूको सुझावका आधारमा कानुन संशोधन हुने बताए। गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले द्वन्द्व कसरी निम्तियो, किन निम्तियो भन्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।

Themes
ICO