logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Nepal

नदीजन्य दोहन रोक्न ९२ खानी उत्खननको तयारी

२८ पुस, काठमाडौं । निर्माणजन्य कच्चा पदार्थमा नदी र खोला किनारको निर्भरता हटाउन सरकारले खानी खोतल्ने प्रक्रिया थालेको छ ।

ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्का लागि १४ जिल्लाका ९२ वटा खानीहरु प्रयोग गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

ती खानीहरुबाट प्रतिदिन २७ हजार ६ सय घनमिटर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्पादन गर्न सकिने अनुमान छ । तत्कालै खानी प्रयोग गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले अनलाइनखबरलाई बताए ।

कुन जिल्लामा कति खानी ?

विभागले गरेको पहिलो चरणको अध्ययनमा सुदूरपश्चिमको डँडेलधुरादेखि मोरङ तथा धनकुटासम्मका खानी प्रयोगमा ल्याउन सकिने पाइएको थियो । १४ जिल्लाका तत्कालिन १६ वटा गाविसस्थित विभिन्न वडामा रहेका ९१ खानीको माइनिङ स्किम तथा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भइसकेको विभागले जनाएको छ ।

विभागको अध्ययनअनुसार डडेल्धुराको सिर्से गाविसको ४, ६ र ७ वडाका ६ वटा खानी प्रयोगमा ल्याउन सकिने छ । खानीसम्म पहुँच मार्गका लागि २ किलोमिटर सडक र ३ किलोमिटर विद्युत विस्तार गर्नुपर्ने छ ।

डोटीको तत्कालिन छतिवन गाविसस्थित ३, ४ र ९ नम्बर वडामा रहेको ६ वटा खानी पनि प्रयोगका लागि योग्य छन् । विद्युतीय पहुँचसमेत पुगेको उक्त खानीका लागि ४ किलोमिटर पहुँचमार्ग बनाए पुग्छ ।

यता सुर्खेतको सहारे गाविसका तत्कालीन वडाहरु ७, ८, ९ का ६ वटा खानी पनि उत्खनन् गरिने छन् । यहाँ सडक र विद्युतका लागि २ किलोमिटर क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने छ । सल्यानको धनवाङ्ग ४, ५, ६ र ९ का ४ वडाका १० वटा खानी पनि उत्खनन् हुनेछन् ।

यसैगरी, प्युठानको तिराम गाविसस्थित ६, ७ र ८ वडाका ६ वटा, अर्घाखाँचीको ठाडा ७ र ८ मा ६ वटा, पाल्पाको मस्याम ४ र ९ मा ८ वटा, चितवनको दारेचोक ४ मा ७ वटा, मकवानपुरको भैँसे ८ मा ५ वटा, सिन्धुलीको तिनकन्यको ६ र ७ तथा रानीचुलीको ८ र ९ का ४ वटा खानीहरु उत्खननको योजना छ ।

उदयपुरको जाल्पा चिलाउनेको ४, ५ र ६ को ५ वटा, धनकुटाको भेडेटार र महाभारतको १२ वटा, मोरङ्गको भोगटीनीको ४ र ६ तथा सिंहदेवीको १ र ९ का ५ वटा, ललितपुरको चौधरे ४, ५, ६, ८ र ९ का ६ वटा खानी पहिलो चरणको अध्ययनमा परेका थिए ।

नदीबाट क्रसर हटाउने प्रयास

ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्का कारण सभ्यताको प्रतिक मानिने मूख्य नदी तथा चुरे दोहन बढेपछि २०७१ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागले निर्माणजन्य सामग्री उत्पादनमा नदी र खोलाको विकल्पबारे अध्ययन थालेको थियो । यो अध्ययन तत्कालीन समयमा दर्ता रहेर सञ्चालनमा रहेका ५ सय ८० वटा उद्योगको व्यवस्थापनका लागि पनि केन्द्रीत रहेको विभागका सहसचिव घिमिरे बताउँछन् ।

नदीजन्य सामग्री उत्खननको विषयमा विवाद चुलिएपछि विभागले पहिलो चरणमा त्यस्ता खानीको अध्ययन थालेको थियो । विभागको टोलीले झण्डै एक वर्ष लगाएर १४ जिल्लाका ९२ खानीबाट ढुंगा, गिट्टी निष्कासन गर्न सकिने र त्यसैबाट बालुवा पनि बनाउन मिल्ने पहिल्याएको थियो ।

वनको अड्चन

२०७१ सालमा गरिएको अध्ययनबाट विभागले खानीको इन्जिनियरिङ्ग सम्भाव्यता, डिटेल्स माइनिङ्ग स्कीमसहितको प्रतिवेदन बनाएर स्वीकृत गरेको थियो । वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रियामा सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिनेमा पाल्पाबाहेक अरु स्थानीय तहले विभागको पटक-पटकको परिपत्र मानेनन् ।

खानीको लागि वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको सिफारिसमा स्थानीय तहले अत्यधिक माग राखेर स्वीकृति नदिएको विभागले जनाएको छ । सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता धेरै काम सकिएपछि पनि स्थानीय तहले जवाफ नदिएको अध्ययनमा सहभागी घिमिरेले बताए ।

स्थानीय तहको अटेरीपछि विभागले वातावरण मन्त्रालयमा सबै फाईल पठायो । मन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि दियो, तर खानी भएको ठाउँ सरकारी वन क्षेत्र थियो । २०७१ सालमा वन मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पठाइएको फाइल अहिलेसम्म थन्किएको विभागले जनाएको छ ।

गत वर्ष फागुनमा फेरि विभागले वनलाई फाइल स्वीकृतिको लागि पठाएको छ, तर स्वीकृत हुने नहुने कुनै जानकारी आएको छैन ।

मन्त्रालयले प्रस्ताव माग्यो

नदीको दोहन रोक्न खानीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न मन्त्रालय अघि बढ्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छन् । सोहीअनुसार मन्त्रालयले प्रस्ताव माग गरेको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले यसै साता प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाउने छ । प्रस्ताव स्वीकृत भए टेन्डरको प्रक्रिया थाल्ने विभागको तयारी छ ।

मन्त्रालयले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि विभागले निश्चित अध्ययन शुल्कलाई अहिलेको भाउमा हिसाब गर्नेछ । खानीको न्यूनतम मूल्य राखेर विभागले टेन्डर आह्वान गर्नेछ । टेन्डर आह्वान गर्दा कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव र बोलकबुल मूल्य पनि हेरिनेछ ।

उच्च प्रस्ताव आएको बोलपत्रलाई खानी सञ्चालनको स्वीकृति दिइनेछ । दैनिक उत्पादनको हिसाबले प्रतिघनमिटर २५ रुपैयाँका दरले मासिक रोयल्टी उद्योगले विभागलाई बुझाउनेछ ।

Themes
ICO