प्रिय सरकार र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू —
'विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। लामो समयको पर्खाइपछि आएको यो विधेयक दर्ता हुनुअगाडि नै विवादमा तानिएको थियो। यसमा संशोधन हाल्न भनेर विभिन्न सांसदहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा आमनागरिकसँग संशोधनका बुँदाहरू पठाइदिन आग्रह गरेका छन्।
सरकार र संसदले चाहेपछि जे पनि हुन सक्छ। शिक्षामा क्रान्ति चाहिएको सबैलाई थाहा नै छ। सरकार र संसदमा हुनु हुने तपाईंहरूले विभिन्न मञ्चहरूमा शिक्षामा आमूल परिवर्तन चाहिएको कुरा भन्नु हुन्छ। सबै परिवर्तनको आधार पनि शिक्षा भएको सबैलाई थाहा नै छ। देशमा शिक्षाको स्थिति दिनहुँ खस्किँदै गएको हामीले देखेका छौं।
न हामीले परीक्षामा राम्रो गर्न सकेका छौं, न त शिक्षामा धेरै नवीनतम अभ्यास गर्न सकेका छौं। केही वर्ष अगाडिसम्म ३२ अंक ल्याए पास हुने चलन थियो। अहिले ४० अंक कटाएपछि पास हुने ग्रेड ल्याउने प्रणाली छ। हाम्रा धेरै विद्यार्थीलाई त्यति ल्याउन पनि कठिन भएको छ।
विद्यार्थीहरूको उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण (नेसनल एसेसमेन्ट अफ स्टुडेन्ट अचिभमेन्ट- नासा) र अझै विस्तृत रूपमा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा २०७६ सालमा र तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिकामा २०७९ सालमा गरिएको सर्वेक्षण 'एनुअल स्ट्याटस अफ एजुकेसन रिपोर्ट (एसर) हेर्ने हो भने विरक्त लागेर आउँछ। यी दुई पालिकाको सर्वेक्षणमा विद्यार्थीहरूमा सिकाइको आधारभूत जग नै कमजोर भएको देखिन्छ। सरसर्ती अन्य पालिकाहरूको हेर्ने हो भने उस्तै नतिजा नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यस्तो अवस्थामा जसरी शिक्षा विधेयक आएको छ, त्यसले एउटा ऊर्जा र आशा ल्याउनुपर्ने थियो। सिकाइमा देखिएको खाडल र शिक्षा प्रणालीमा देखिएको जटिलता सम्बोधन गर्ने गरी आउनुपर्ने थियो। बालबालिका, शिक्षक, अभिभावक, समुदाय, सरकारका प्रतिनिधि सबैबीच गहन छलफल गरेर आउनुपर्ने थियो। आउन लागेको ऐनले समग्र देशको शिक्षा सम्बन्धी सपना र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दिशा निर्देश गर्नुपर्ने थियो। समग्र शिक्षाको क्षेत्रमा र सार्वजनिक विद्यालयले दिने शिक्षामा छलाङ मार्ने हिसाबले आउनुपर्ने थियो। खुला र पारदर्शी हिसाबले आउनुपर्ने थियो।
तर यो विधेयक गुपचुप र कानेखुसी गर्ने तरिकाले आयो। संसदमा दर्ता हुनुअगाडि एक सांसदलाई प्रस्तावित विधेयक पाउन सकिन्छ कि भनेर मागेको थिएँ।
उनी भन्दै थिए — वास्तविक दस्तावेज कुन हो नै थाहा छैन।
हुन पनि हो, 'ओरिजिनल डकुमेन्ट' मा परिवर्तन भएको कुराले प्रधानमन्त्री आफैं अचम्मित भएको कुरा समाचारमा आएको थियो।
विधेयक संसदमा दर्ता भएसँगै सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलित भए। उनीहरूले आफूलाई अपमानित महसुस गरे।
हजारौं शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर राजधानीमा आउनु एक संवेदनशील विषय थियो। लाखौं बालबालिकाले विद्यालय आउन पाएका थिएनन्। ती बालबालिकालाई सरकारले जवाफ दिनु पर्थ्यो — तिम्रो शिक्षक आन्दोलित हुनुको कारण यो हो। यो यो विषय जायज छन्, हामी पूरा गर्न सक्छौं। यो यो माग पूरा गर्न हामीलाई ठीक लाग्दैन। कतिपय विषय संसदमा छलफल भएर निर्क्यौल हुन्छ। तिमीहरूलाई के लाग्छ?
शिक्षकका माग कति जायज र कति नाजायज छन् भन्ने कुरा सरकारले आमनागरिकलाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्थ्यो।
आन्दोलन खुलमखुला सडकमा भएको थियो। तर सरकार र शिक्षकका प्रतिनिधिबीच बन्द कोठामा सम्झौता भयो। वार्ता पनि सबैले देखिने गरी हुनुपर्थ्यो। आजको प्रविधिको समयमा कसमे कम लाइभ हुनुपर्थ्यो।
आफ्ना छोराछोरीका शिक्षक र सरकारसँगको संवाद अभिभावकलाई सुन्ने हक थियो। आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई आफ्ना प्रतिनिधिको सरकारसँगको वार्ता सुन्ने हक थियो।
मर्यादाको लडाइँ भनेर घन्टौंको यात्रा तय गरेर शिक्षकहरू काठमाडौं आएका थिए। तिनै शिक्षकले अहिले आफ्नै नेतृत्वमाथि गुनासो गरिरहेका छन्, प्रश्न गरिरहेका छन्। केही शिक्षकहरू अझै आन्दोलनमा छन्।
सामाजिक सञ्जालमा संशोधनका लागि बुँदा पठाउन आग्रह गर्ने सांसदहरूलाई व्यंग्य गर्दै प्राध्यापक मनप्रसाद वाग्लेले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको थियो — अब संसदमा कराएर खासै फरक पर्ने वाला छैन। गठबन्धनको बहुमतले ध्वनी मतबाट विधेयक पास गर्छ।
प्रिय सरकार र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू,
मनप्रसाद सरको कुरा सत्य नभइदिओस्। शिक्षालाई अझै कति ध्वस्त बनाउँदै जाने? वर्तमान पुस्ताले अघिल्लो पुस्तालाई धिक्कारिरहेको छ। अब पछिल्लो पुस्ताले अहिलेको पुस्तालाई नधिक्कारोस्।
हामीले देखेका छौं — एउटा गलत र अपरिपक्व नीतिले दशकौंसम्म देशलाई बिगार्न सक्छ।
मेरो एक आग्रह छ — यो विधेयक गहिरोसँग पढिदिनुहोस्। पढ्दै गर्दा बिर्सिदिनुहोस् कि तपाईं एक मन्त्री वा सांसद हो, बिर्सिनुहोस् कि तपाईं एक राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता हो।
सम्झिनुहोस् कि, तपाईं हाम्रा विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको अभिभावक हो। सम्झिनुहोस् कि, तपाईंहरूले बनाएको एक नीतिले तपाईंका सन्तानलाई के असर पर्छ। आफूलाई आफ्नो पद र पार्टीभन्दा माथि राखेर हेरिदिनुहोस् — तपाईंले साँच्चिकै 'क्रान्तिकारी' र कतिपय कठोर निर्णयहरू गर्न सक्नु हुनेछ।
तपाईंले कतिपय जवाफ आफैं पाउनु हुनेछ — कस्तो मानिसलाई शिक्षक बनाउने? शिक्षकलाई कसरी निरन्तर विकास गराउँदै लैजाने? शिक्षकको सेवा सुविधा कस्तो राख्ने? शिक्षालाई दलगत राजनीतिको झन्डा बोकाउने कि नबोकाउने? कस्तो मानिसलाई प्रधानाध्यापक बनाउने? प्रधानाध्यापकको नेतृत्व र व्यवस्थापन कसरी निखार्दै लैजाने? प्रभावकारी सिकाइका लागि विद्यालय कस्तो बनाउने?
तनाव, दिक्दारीपन र नैराश्यको बीचमा तपाईं सरकार र संसदका सदस्यहरूलाई प्रश्न छ — के शिक्षा ऐन 'शिक्षा क्रान्ति' को आधार हुन सक्छ? के हामी अझै स्पष्ट नभएका विषयहरूलाई गहनताका साथ हेर्न सक्छौं?
विधेयकको बुँदा अनुसार संशोधनको प्रस्ताव पनि पेस गर्दै गरौंला। कतिपय सरोकारवालाले आफ्नो प्रस्ताव राखिरहेकै छन्। तर एकपटक समग्रतामा पनि हेरेर छलफल गर्ने कि? शिक्षा सुधारको मुख्य पक्षहरूमा गहिरोसँग संवाद गर्ने कि?
शिक्षा किन र केका लागि?
आजको दिनमा एउटा गहन र संवेदनशील प्रश्न हामीसामु छ — शिक्षा नै केलाई भन्ने? अनि शिक्षा किन र केका लागिरु
एक नागरिकको हैसियतले आन्दोलन गर्नुभएका शिक्षकहरूसँग पनि एक गुनासो छ — उहाँहरूले आफ्नो पेसा, सेवा, सुविधा र अधिकार सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाउनुभयो। तर शिक्षाको अन्तर्यमा छलफल गरौं भन्ने कुरा उठाउनुभएन।
विधेयकका बुँदाहरू सँगसँगै एकपटक समग्रमा छलफल गरौं न! हाम्रो लागि शिक्षा र साक्षरता एउटै हो कि फरक छ? लेख्न-पढ्न नजान्ने तर उल्लेख्य सीप र क्षमता भएको मानिसलाई शिक्षित भन्ने कि नभन्ने? उनीहरूले डिग्री पाउने कि नपाउने? लेख्न र पढ्नमा अब्बल तर सीप र क्षमता केही नभएको मानिसलाई शिक्षित मान्ने कि नमान्ने?
शिक्षाको आवश्यकता र कस्तो शिक्षा चाहिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौं न! अनि हाम्रो शिक्षा ऐन त्यसले निर्देशित गरोस्।
हामीले सोझै भने पनि वा संकोच मानेर भने पनि, आजको दिनमा हामीले खोजिरहेको उपलब्धि भनेको 'डिस्टिङ्सन' नै हो। हाम्रो पाठ्यक्रमको अपेक्षा नै त्यही छ।
एकछिन कल्पना गरौं — हाम्रा सबै विद्यार्थीले परीक्षामा डिस्टिङ्सन ल्याए। त्यसपछि के हामी नेपालले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्यो भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सक्छौं?
हो, अंक वा ग्रेडमा नापिने शैक्षिक उपलब्धिले पनि विद्यार्थीको प्रगतिको केही हिस्सा देखाउँछ। उनीहरूले गरेको मेहनत देखाउँछ। समस्या समाधानको सीप देखाउँछ। अरूलाई प्रभावित पार्ने तरिकाले आफ्नो विचार वा विषयवस्तु अभिव्यक्त गर्ने सीप देखाउँछ।
कतिपय विद्यार्थीले 'चिट' चोरेर पास भएका घटना पनि हामीले खुलमखुला देखेका छौं। इमानदारिताको प्रश्नलाई छाडिदिने हो भने, चिट चोरेर पास हुनुले अरूको सार्ने सीप र कला देखाउँछ।
तर एउटा देशका रूपमा हामीले खोजेको यति मात्र हो? कि केही फरक पनि छ?
प्रिय सरकार र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू — यसमा गहन छलफल गरेर एउटा बाटो तय गरौं न!
शिक्षाको अन्तर्यमा हामी स्पष्ट नभएको शिक्षा ऐनले हामीलाई कस्तो गन्तव्यमा पुर्याउला?
शिक्षकको नियुक्ति र निरन्तर विकासमा नवीन सोचको आवश्यकता
अब चर्चा गरौं शिक्षकको।
आफूले भेटेका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकहरूसँग मैले एउटा प्रश्न सोध्ने गरेको छु — तपाईं आफ्नो विद्यालय कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ?
धेरै जसो पालिकाका प्रमुखहरू भन्नुहुन्छ — विद्यालयको भवन राम्रो बनाउँछु। फूलबारी र करेसाबारी बनाउँछु। खेल्ने चउर बनाउँँछु। इन्टरनेट जडान गर्छु। कम्प्युटरबाट शिक्षण हुने संरचना बनाउँछु। विद्यालयसम्मको बाटो राम्रो बनाउँछु।
अधिकांश प्रधानाध्यापकहरू पनि उस्तै जवाफ दिनुहुन्छ।
हो, यी कुराहरू आवश्यक छन्। दुई महिनाअगाडि म अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका पुगेको थिएँ। त्यहाँका विद्यालयमा आज पनि कतिपय विद्यार्थी, शिक्षक र प्रधानाध्यापक घन्टौं हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता छ। काठमाडौंको छिमेकी जिल्ला ललितपुरको दक्षिण भेगमा कैयौं बालबालिका स्कुल जान हरेक दिन २-३ घन्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता अझै छ।
यस्तो समस्या समाधान गर्न पक्कै पनि चाहिन्छ — विद्यालयमा होस्टल, राम्रो बाटो, विद्यार्थी र शिक्षकहरू ओसार्ने गाडी, विद्यार्थीहरू सहजसँग बस्न मिल्ने डेस्क र बेन्च, राम्रोसँग हावाको प्रवाह हुने सफा र सुरक्षित कक्षाकोठा, पर्याप्त र पोषणयुक्त खाजा, आदि।
यी सुविधा र आवश्यकता नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
तर हाम्रो बहस र कर्मलाई यी आधारभूत र भौतिक कुरामा मात्र सीमित गर्दा हाम्रा बालबालिकामाथि अन्याय हुनेछ। शिक्षा प्रणालीको केन्द्रमा बालबालिका हुनुपर्छ। हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयको भित्तोमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको फोटो होइन, बालबालिकाको फोटो हुनुपर्छ। हरेक निर्णय तिनै बालबालिकालाई हेरेर गरिनुपर्छ।
ती बालबालिकाको सर्वांगीण विकास गराउने मुख्य कर्ता शिक्षकहरू हुन्। शिक्षकहरू सक्षम र समर्पित भएनन् भने विद्यालय दरबारजस्तो सुविधा सम्पन्न बनाए पनि केही हुँदैन। हामीले देखेका छौं, कतिपय विद्यालयमा दर्जनौं कम्प्युटर छन्। तर शिक्षकमा सक्षमता नहुँदा, प्रधानाध्यापकमा इच्छाशक्ति र बालबालिकाप्रति माया नहुँदा, बालबालिकाले किबोर्ड नछोइकनै कम्प्युटरहरू बिग्रिने गरेका छन्। बालबालिकाले नछोइकनै पुस्तकालयका पुस्तकहरू धमिराले खाइदिने गरेका छन्।
शिक्षामा आमूल परिवर्तनको र दुरगामी महत्त्व राख्ने शिक्षा ऐनको कुरा गर्दा शिक्षकको महत्त्व नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। शिक्षा ऐनको जगमा शिक्षक हुनुपर्छ।
वास्तवमा अहिले दर्ता भएको विधेयक हेर्दा शिक्षकलाई विश्वास गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने मानसिकताबाट लेखिएको देखिन्छ। शिक्षकहरू आफैंमा फटाहा हुन्छन् र उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सोच स्पष्ट देखिन्छ। आमनागरिकलाई लागू हुने कानुन पनि ऐनमा दोहोर्याएर राख्नुले शिक्षकप्रति राज्यले कतिसम्म अविश्वास र नियन्त्रण गर्न खोज्छ भन्ने कुरा छर्लंग हुन्छ। एक हिसाबले यो विधेयक शिक्षकका लागि आचारसंहिता जस्तो लाग्छ।
शिक्षकलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ, अनुशासनमा बाँध्नै हुँदैन वा उत्तरदायी बनाउनै पर्दैन भन्ने होइन। शिक्षक अनुशासित हुनुपर्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ। सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्थामा शिक्षकमाथि प्रश्न उठ्नुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ।
तर सबै शिक्षक फटाहा छन् भन्ने मानसिकताबाट चाहिँ बाहिर निस्किनै पर्छ।
सबै शिक्षक उत्कृष्ट र समर्पित छैनन्। कति शिक्षक कुशल 'इन्सट्रक्टर' छन्, जसले तोकिएको विषयवस्तु राम्रोसँग पढाउँछन्। केही शिक्षकले जीवनमा छोएर जान्छन्। उनीहरू इन्स्ट्रक्टरको भूमिकाभन्दा माथि उठ्छन् र विद्यार्थीलाई सफल बनाउन जे गर्नुपर्ने हो, गरेरै छाड्छन्। कति शिक्षक भने बेइमान छन्। आफ्नो कर्तव्य र पेसागत धर्म पालना गर्दैनन्।
शिक्षकले कर्तव्य पालना गरेनन्, राम्रोसँग पढाएनन् भनेर शिक्षकलाई मात्र गाली गर्न भने पाइँदैन। शिक्षकलाई सहयोग र प्रशिक्षण गर्ने हाम्रो संरचना हामीले कस्तो बनाएको छौं, त्यो पनि हेर्नुपर्छ।
सबै सक्षम र समर्पित शिक्षकहरू आफैं निर्माण हुँदैनन्। यसका लागि शिक्षकमा राज्य र समाजको लगानी, विश्वास र माया चाहिन्छ।
पछिल्लो समय मैले एक सेवानिवृत्त शिक्षक माधवप्रसाद अधिकारीलाई भेटेँ। बालबालिकालाई माया गर्ने र शिक्षण पेसाप्रति लगाव भएको उहाँजस्तो शिक्षक बिरलै भेटेको छु। उहाँ ७२ वर्षको हुनुहुन्छ। सरकारले दिएको पेन्सन यत्तिकै खाँदा उहाँको मन भतभती पोल्छ रे। त्यसैले उहाँ स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नै खर्चमा विभिन्न विद्यालय पुग्नुहुन्छ। शिक्षकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुहुन्छ। कक्षा लिनका लागि अनुरोध गर्नुहुन्छ। अनि कक्षा ९ र १० मा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई विज्ञान कति रमाइलो छ भनेर देखाउनुहुन्छ। उहाँको झोलाभरि उहाँ आफैंले बनाएका शैक्षिक सामग्री हुन्छन्।
नेपालमा विज्ञान शिक्षकको अभाव देख्दा उहाँलाई छट्पटी हुन्छ रे! विद्यार्थीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दा उहाँले थाहा पाउनुभयो — विज्ञानलाई कठिन विषयका रूपमा लिइएको छ। त्यसैले उहाँ विज्ञानलाई सजिलो रूपमा देखाउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। विद्यार्थीहरूसँग कक्षा लिँदै उहाँले देखाउनुहुन्छ — विज्ञान कति रोमान्चक र रमाइलो छ, विज्ञान कसरी दैनिक जीवनसँग जोडिएको छ र विज्ञान कसरी बाँच्ने कला पनि हो।
माधव सरजस्तो मानिसलाई आफूभित्रैबाट प्रेरणा आउँछ। उहाँ आफैं सिक्नुहुन्छ। नजानेको कुरा खोज्नुहुन्छ। उहाँलाई शिक्षक भएकामा गर्व लाग्छ। अरूलाई पनि शिक्षक बन्न हौसला दिनुहुन्छ। उहाँसँग पाठ्यक्रमलाई समुदाय सुहाउँदो र जीवन्त बनाउने अनेकन तरिकाहरू छन्। उहाँ शिक्षणबाट 'स्वान्तः सुखाय' भेट्नुहुन्छ।
माधव सर अपवाद हो, नियम होइन। माधव सरबाट धेरै शिक्षकहरूले प्रेरणा लिन सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ। तर सबै शिक्षकलाई 'माधव सरजस्तै किन बनेनौ' भन्दै गाली गर्न चाहिँ अन्याय हुन्छ।
बरू गर्नुपर्ने काम यो हो — शिक्षकहरूलाई अब्बल बन्न वातावरण तयार गरिदिने। माधव सरजस्ता शिक्षक कसरी निर्माण भए भनेर अनुसन्धान गर्ने र अन्य शिक्षकलाई पनि समर्पित र प्रतिबद्ध हुन सहजीकरण गरिदिने। माधव सरजस्ता मानिसलाई शिक्षणमा आकर्षित गर्ने। बाटो सहज बनाइदिने। शिक्षकको पेसागत विकासमा परम्परा तोडेर उल्लेख्य लगानी बढाउने।
शिक्षकको मर्यादाक्रम
शिक्षकको मर्यादाक्रमबारे विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। समान तहका निजामती कर्मचारीलाई राज्यले सम्मान दिएको तर शिक्षकलाई वास्ता नगरेको शिक्षकको गुनासो हुन्छ।
मलाई व्यक्तिगत रूपमा समाजवाद उन्मुख भनिएको आजको लोकतन्त्रमा मर्यादाक्रमको चलन नै एक भद्दा मजाक जस्तो लाग्छ। राज्य एक संस्था हो, कामहरू गर्न 'हाइर्यार्की' पक्कै चाहिएला। पद र दायित्व फरक होला। तर सबैको मर्यादाक्रम एकै हो। मिल्छ भने मर्यादाक्रमको चलन खारेज गरिदिऔं।
होइन, मर्यादाक्रममै विश्वास गर्ने र लागू गर्ने हो भने शिक्षकलाई पहिलो नम्बरमा नै राखिदिए कसो होला?
सबै पेसा र श्रम बराबर हुन्छन् भन्ने मान्यता छ। तर पनि बालबालिकालाई हुर्काउने र तयार गर्ने, देशको वर्तमान र भविष्य तय गर्ने शिक्षण पेसालाई सम्मान साथ विशेष घोषणा गरिदिए कसो होला?
यो विचार अज्ञानता र ठट्टा जस्तो लाग्ला, एक सामान्य नागरिकको हैसियतले यसको जटिलता मलाई थाहा छैन।
तर सबैले बुझेका छन् — समाजको विचार र चेतनाको तह त्यहाँको शिक्षकको चेतनाभन्दा अगाडि हुन सक्दैन। चेतना, विचार र विकासको खम्बा भनेकै शिक्षक हो। सबैलाई बनाउने शिक्षकलाई विशिष्ट वा पहिलो स्थानमा राख्दा के होला?
सबैलाई आत्मसन्तुष्टि वा लगावले मात्र शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्दैन। कतिलाई त्यस पेसा समाजमा कत्तिको सम्मानित छ, त्यसले पनि आकर्षित गर्छ। शिक्षणमा अब्बल, समर्पित मानिसलाई आकर्षित गर्न र अहिले भइरहेका शिक्षकलाई अझै उत्तरदायी बनाउन यसले केही सहयोग गर्ला कि!
शिक्षा ऐन पनि शिक्षणलाई एक सम्मानित पेसाका रूपमा चित्रित गर्ने हिसाबले बन्नुपर्छ।
प्रिय सरकार र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू —
अबको शिक्षा ऐनमा स्पष्ट, सटिक र बुझ्ने तरिकाले केही प्रश्नहरूको सम्बोधन गरिदिनुहोस् — कसैलाई शिक्षा किन चाहिन्छ? हाम्रो सन्दर्भमा गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो? बालबालिकाले के के सिके भने शैक्षिक उपलब्धि मान्ने? शिक्षकको भर्ना कसरी गर्ने? शिक्षकको सिकाइलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने? शिक्षणलाई कसरी प्रतिस्पर्धी पेसाको रूपमा स्थापित गर्ने? विद्यालयको नेतृत्व कसरी तयार गर्ने? शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षण र सहयोग गर्ने संयन्त्र कस्तो बनाउने? शिक्षकलाई डुबेर शिक्षणमा समर्पित हुन सेवा र सुविधाहरू कस्तो निर्धारण गर्ने? शिक्षकलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने?
हो, यी सब प्रश्नको जवाफ ऐनमा समेटिँदैन होला। तर यी प्रश्नहरूलाई नवीनतम हिसाबले निर्देशित गर्ने भिजन चाहिँ ऐनमा देखिनै पर्छ।
हामी जनताले देखेका छौं — पुरानो पुस्ताका नेताहरू धेरै संघर्ष गरेर, जेलनेल खेपेर आउनुभएको छ। आजको हाम्रो स्वतन्त्रता र अधिकारका लागि लड्नुभएको छ। नयाँ पुस्ताका नेताहरू पनि संघर्ष गरेर परिवर्तनको सपना बोकेर आउनुभएको छ। हामी जनताले जतिसुकै रिसाए पनि चित्त दुखाए पनि, तपाईंहरूलाई निर्वाचनमा भोट हालेका छौं। हामीले बेला बेला देखेका छौं, तपाईंहरूले कठिन र युगान्तकारी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रिय सरकार र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू —
आज कृपया युगान्तकारी निर्णय गरिदिनुहोस्। माथिका प्रश्नहरूको जवाफ तपाईंहरूलाई नै थाहा छ। कुन समस्याको समाधान कहाँ छ, तपाईंहरूलाई थाहा छ।
थाहा नभए, बालबालिकालाई सोध्नुहोस्, अभिभावकलाई सोध्नुहोस्। असल नियतले काम गरिरहेका इमानदार शिक्षकहरूलाई सोध्नुहोस्। शिक्षामा अथक काम गरिरहेका मानिसहरूलाई सोध्नुहोस्।
कृपया शिक्षालाई परिवर्तनको आधार मान्ने सबै पार्टी एकै ठाउँ आइदिनुहोस्। नयाँ शिक्षा ऐनलाई नयाँ 'क्रान्ति' का रूपमा दिशा दिनुहोस्।
यो क्रान्ति हामीले सुनेको २००७ सालको क्रान्ति, तपाईंहरूले लडेको जनआन्दोलन र जनयुद्धभन्दा कम हुने छैन!
ट्विटर- @mani_bijaya
(विजयमणि पौडेलका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।)
